केंद्र सरकार ने शुक्रवार को NCERT और राज्य सरकारों को स्कूली पुस्तकों में नागरिकों कर्तव्यों पर आधारित अध्यायों को शामिल करने को कहा। केंद्रीय न्याय विभाग सचिव बरुण मित्रा ने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा इस विषय पर अपने इनपुट भेजे जाने के बाद, सरकार ने नागरिकों के कर्तव्यों पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार किया है।
कानूनी मामलों के विभाग ने तैयार किया मॉड्यूल
उन्होंने कहा कि “हमने NCERT के साथ ही राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में अध्यायों को विशेष जोर देने और नागरिकों के कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे शामिल किया जाए। कानूनी मामलों के विभाग ने इस विषय पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार किया है।
बेहतरीन संदेशवाहक हैं बच्चे
केंद्रीय सचिव ने ASSOCHAM द्वारा आयोजित कोरोना के दौरान नागरिक कर्तव्यों पर आयोजित एक वेबिनार में यह बातें कही। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत और से नो टू प्लास्टिक ’ जैसे अभियानों में बेहतरीन संदेशवाहक के रूप में सहभागिता देने वाले बच्चों को नागरिक कर्तव्य सही ढंग से सिखाया जा सकता है।
NCC- NSS के जरिए 10 करोड़ बच्चों तक पहुंचने की कोशिश
वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि केंद्र ने विदेश में रह रहे भारतीयों (NRI) को भी यह बताने की कोशिश की है कि वह विदेश में नागरिक कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं और कैसे देश के की मदद कर सकते हैं। इसके लिए विदेशों में अपने दूतावासों के जरिए NRI को शामिल किया जा रहा है। साथ ही सरकार नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और नेशनल सर्विस स्कीम के जरिए देश भर में 10 करोड़ बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
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